The best of thimp

Advertisements

१२ कक्षा पछि मात्रै विदेश पढ्ने अनुमति दिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले असार ८ गते सम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी सोही दिन छलफलका लागि उपस्थित हुन दुबै पक्षलाई आदेश दिएको छ ।

पढ्ने नाममा काम गर्न जानेको संख्या बढेको तर्क सहित शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरेको निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले गत जेठ २९ गते डिप्लोमा तहमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) नदिन सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त सूचना मार्फत गरिएको निर्देशन विरुद्ध अधिवक्ता डा. विश्वदीप अधिकारी, अधिवक्ता रामदत्त ओझा लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० को २७ क मा उल्लेखित उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई मात्र नो अब्जेक्सन लेटर दिनुपर्ने व्यवस्थाका आधारमा उक्त निर्णय भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ ।

‘छोटा अवधिका तालिम भन्दै एसईई लगत्तै विद्यार्थीलाई विदेश लैजाने क्रम बढे पछि यो निर्णय गरिएको हो, कामै गर्न जाने हो भने त म्यानपावर एजेन्सी बाट गए भै हाल्यो नी किन शिक्षा मन्त्रालय जोडिनु पर्यो र ?’ मन्त्री निकट श्रोतले भन्यो, ‘एकातिर देशबाट युवा जनशक्ति पलायन हुने बढ्दो क्रम र अर्को तर्फ विद्यार्थी अभावका कारण सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी सदुपयोग नभए पछि यो निर्णय गरिएको हो ।’

विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई सम्बन्धित देशको पैसा साट्न र अध्ययन स्वीकृतिका लागि नो अब्जेक्सन लेटर आवश्यक पर्छ । उक्त निर्णयबाट एसईई गरे लगत्तै जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका लगायतका देशमा विद्यार्थी जाने क्रम रोकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । उक्त निर्णयले कक्षा १२ पास गरेका स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि लगायत उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भने कुनै बाधा नपर्ने मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ ।

यस अघि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखाले कक्षा १० उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भाषा सिक्न, डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न स्वीकृति दिँदै आएको थियो । उक्त स्विकृती एक वर्ष देखि ६ महिनाका लागि अध्ययन गर्न जाने प्रयोजनका लागि दिईदैं आएको थियो । सामान्यतया नेपाली विद्यार्थी मध्ये अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षाका नाममा सुरुमा भाषा कक्षा हुँदै डिप्लोमा कोर्समा भर्ना हुने र तोकिएको कोर्स पूरा गरेपछि मात्र विश्वविद्यालय भर्ना हुन पाउँछन् । यसले गर्दा अनावश्यक खर्च पर्ने, तोकिएको कोर्स गर्न नसक्ने र विद्यार्थीलाई दुःख हुने क्रमलाई रोक्न निर्णय गरेको मन्त्री निकट श्रोतले जनायो ।

शैक्षिक परामर्शका लागि भन्दै खुलेका कन्सल्टेन्सीहरुले पनि सोही समूहका विद्यार्थीलाई विदेश पठाउँदै आएका छन् । जसबाट उनीहरुले प्राप्त गर्ने कमीसन अरुको तुलनामा धेरै हुन्छ । डिप्लोमा कोर्स पढाइरहेका विदेशी विश्वविद्यालयले भन्दा त्यस्ता विद्यार्थीलाई पठाउने संस्थाले कमिसन धेरै दिने भएकाले कन्सल्टेन्सीवालाहरुको मुख्य रोजाई यीनै वर्गका विद्यार्थी पर्छन् ।

मन्त्रालयको उक्त निर्णय पछि मुख्यतया अष्ट्रेलिया र जापानमा विद्यार्थी पठाउँदै आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार बर्षमा सरदर ५० हजार नेपाली विद्यार्थी विभिन्न मुलुकमा अध्ययन गर्न जान अनुमति लिन्छन् । यसमध्ये झण्डै आधा विद्यार्थी अष्ट्रेलिया जाने देखिन्छ ।

काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०५८ साल र त्यस पछि भर्ना भएर पनि परीक्षा छुटेका विद्यार्थीका लागि मौका दिने भएको छ । स्नातकोत्तर, स्नातक र प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा व्यावहारिक र थेसिस छुटेका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन पाउने गरी उक्त मौका दिईएको हो ।

उक्त अवधिमा भर्ना भएका तर परीक्षाको समय सीमा नाघेका तर सम्पूर्ण सैद्धान्तिक विषयहरु उत्तीर्ण गरी शोध पत्र, प्रयोगात्मक परीक्षा र शिक्षण अभ्यास काँकी रहेका सम्पूर्ण संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्र्तगतका परक्षिा सञ्चालन हुने त्रिविले जनाएको छ ।

यस्ता विद्यार्थीले आगामी साउन मसान्त भित्र मौखिक परीक्षा गरी भदौ मसान्त भित्र शोधपत्रको प्राप्ताँक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा आईपुग्नु पर्ने समय तोकेको छ । यस्तै ०५८ सालमा भर्ना भई ०७५ साल सम्म समयसीमा नाघेका स्नातकोत्तर, एक बर्षे विएड, तीन बर्षे स्नातक, प्रविणता प्रमाणपत्र तह अन्र्तगत सम्पूर्ण सैद्धान्तिक विषय उत्तीर्ण भएका तर प्रयोगात्मक र शिक्षण अभ्यास मात्र बाँकी रहेका विद्यार्थीले आफ्नो सम्बन्धित क्याम्पसबाट हरेक बर्षको छुट्टा छुट्टै फारम भराई असार २० गते भित्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने त्रिविले जनाएको छ । यस्ता विद्यार्थीले भदौ मसान्त भित्र प्रयोगात्मक र शिक्षण अभ्यास गराई प्राप्ताङ्क परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउन पर्ने छ यसरी फारम भर्दा सैद्धान्तिक विषय उत्तीर्ण गरेका सबै मार्कसीटको प्रतिलिपी पेश गर्नु पर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

पाँचथर/ ०६ असार,- पाँचथरको हिलिहाङ गाँउपालीका गोपेटार स्थित एनएमबि माइक्रोफाइनान्सकी कर्मचारी सुजाता तामाङको हत्यामा अभियुक्त सार्वजनिक गरिएको छ । हत्या आरोपी हिलिहाङ ६ का १९ वर्षीय घनेन्द्र लावती लाइ विहिवार साँझ पक्राऊ गरेको थियो । प्रहरीले तामाङको साथवाट लुटिएको ८१ हजार ७० र हत्यामा प्रयोग भएको खुकरी पनि सार्वजनिक गरिएको छ । हिलिहाङ ६ रातमाटेमा लघुबित्त समूहको बैठक सञ्चालन सँगै व्याज र किस्ता संकलन गरेर फर्कदै गरेकी तामाङको असार ३ गते हिलिहाङ ६ सिक्टे भन्ने स्थानको जंगलमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो । इलामको माइ जोगमाइ घर भएकी २० वर्षीय तामाङ एनएमवि माइक्रोफाइनान्स गोपेटारमा प्रशिक्षार्थी सहायकका रुपमा कार्यरत थिइन ।

वर्षौंको जाँचपछि विश्व मौसम विज्ञान संगठन (वर्ल्ड मेटियोरोलोजिकल अर्गनाइजेसन) ले पृथ्वीकाे सबभन्दा बढी तापमान भएकाे ठाउँको घोषणा गरेको छ ।

तस्वीर : भिजिट क्यालिफाेर्निया डटकम
विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्लूएमओको सूचीमा क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्यालीको फर्नेस क्रिकमा ३० जून २०१३ मा रेकर्ड गरिएको ५४.० डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वाधिक वैश्विक तापमान हो ।
क्यालिफोर्नियाकै यही ठाउँमा २०१३ मै तापमान बढेर ५६.७ डिग्री सेल्सियस सम्म पुगेको बताइन्छ । यसको वैधताबारे प्रश्न उठेको छ। यसलाई डब्लूएमओले मान्यता दिएको छैन ।
विश्व मौसम विज्ञान संगठनले बताएका पछिल्ला अत्यधिक तापमान भएका देश मध्यपूर्वको कुवेत र दोस्रो दक्षिण एशियाको पाकिस्तान हुन् ।
कुबेतको मित्रीबाहमा २१ जुलाई २०१६ को तापमान ५३.९ डिग्री सेल्सियस रेकर्ड गरिएको थियो । पाकिस्तानको तुर्बतमा २८ मे २०१७ को तापमान ५३.७ डिग्री सेल्सियस रेकर्ड गरिएको थियो ।
विश्व मौसम विज्ञान संगठनले कुबेतको मित्रीबाहमा रेकर्ड गरिएको तापमान डब्लूएमओद्वारा एशिया महाद्विपीय क्षेत्रका लागि रेकर्ड गरिएको सर्वाधिक तापमानको रूपमा स्वीकार गरिएको बताएको छ ।
यी दुवै स्थान विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्लूएमओले मान्यता दिएको चरम सीमामा रहेको तापमानको तेस्रो र चौथो तापमान बताइएको छ । यो तापमानलाई विगत ७६ वर्षमा भएको अत्यधिक तापमान मानिएको छ ।

ADVERTISEMENT



यही समस्यका कारण फारम भर्ने म्याद समेत एक साता बढाउनु परेको थियो ।
‘हामीले प्रयोग गर्दै आएको सर्भर ४ कोर हो, अब यसलाई बढाएर २० कोर पुर्‍याउँदैछौं,’ आयोगको आईटी शाखाका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।
आजै साँझसम्ममा समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
धेरैले एकैपटक अनलाइन आवेदन दिन प्रयास गर्दा समस्या आएको उनले बताए ।
‘हामी नेपालीको बानी नै लास्टमा गर्ने छ,’ उनले भने, ‘एकैपटक धेरैले एक्सेस गरे । एकैचोटि गर्न खोज्दा समस्या भयो ।’
‘हाइ स्पीड’को नयाँ सर्भर आएपछि समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ ।
अनलाइन सिस्टममा आएको समस्याका बावजुद पनि फारम भर्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।
समस्या आएको र कामै नभएको भनिएका दिनमा समेत १५/२० हजारको हाराहारीमा अनलाइन आवेदन सब्मिट भएको ती कर्मचारीले जानकारी दिए ।
‘जेठ ३१ गते २२ हजार आवेदन परेको थियो । अझ कामै नभएको र मुख्य समस्या आएको भनिएको दिन असार ३ गते १८ हजार आवेदन परेको छ,’ उनले भने ।
असार ३ गते फारम भर्ने अन्तिम मिति थियो । सर्भर समस्याका कारण त्यसलाई बढाएर असार १० गतेसम्म पुर्‍याइएको छ ।
दोब्बर दस्तुर तिरेर १७ गतेसम्म फारम भर्न सकिन्छ ।
लोक सेवाले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा आवेदन आह्वान गरेको छ ।